काठमाडौं, वैशाख ४ गते । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धि विधेयक तत्कालिन राज्य र विद्रोही पक्ष अनुकुल रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनको भनाई छ । अध्यक्ष लिङ्देनले राज्य र विद्रोही पक्षद्वारा पीडित बनेकाको विषयमा संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धि विधेयक मौन रहेको उल्लेख गरेका छन् ।
कार्यकर्ता भेटघाट तथा प्रशिक्षणका लागि ताप्लेजुङ पुगेका अध्यक्ष लिङदेन सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा दुवै पक्षबाट पीडित बनेकाको हक अधिकार र न्याय सुनिश्चितताका लागि सञ्चारमाध्यम संवेदनशिल हुनुपर्ने बताएका छन् । अध्यक्ष लिङ्देनले पीडितको न्यायका लागि बोल्न सबैलाई आग्रह गरेका छन्।
कोशी प्रदेश नामाङ्कनको विषयमा अध्यक्ष लिङ्देनले आफ्नो पार्टी प्रदेश खारेजको पक्षमा रहेको स्मरण गराउँदै नामको विषयमा कुनै टिप्पणी नभएको बताएका छन्। यद्यपी सशस्त्र द्वन्द्वका बेला जाति विशेषलाई प्रदेश दिन्छु भन्दै बचन दिएका पार्टी र नेतृत्वले जिम्मा लिनुपर्ने उनले सुझाव दिएका छन् ।
