काठमाडौं : यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायले आफूहरूमाथि लाञ्छना लगाउनेलाई जघन्य अपराधको कसुरमा कारबाही गर्नुपर्ने बताएका छन्। ‘धेरै स्ट्रगल गरिरहेका छौँ,बाटोमा हिँड्दा समेत ओपन नाम दिन्छन्,’समुदायका सदस्यहरूले भने,‘त्यसले समुदायका साथीहरूमा मानसिक असर परेको छ। लाञ्छना लगाउनेलाई राज्य विरुद्धको भेदभावमा कारबाही हुनुपर्छ।’ यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको हक अधिकारका लागि स्थापना भएको मायाको पहिचान नेपालले सिंहदरबार अगाडि आफ्नै कार्यालयमा गरेको छलफलमा सहभागीहरूले लाञ्छना लगाउनेमाथि कडा कारबाही हुनु पर्ने माग गरेका हुन्।
मायाको पहिचान नेपालले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, वैवाहिक अधिकारमा समान पहुँच स्थापित गर्न बहस पैरवी गर्ने बताएको छ। ‘समुदायका साथीहरूबाट महत्त्वपूर्ण सुझावहरू प्राप्त भएका छन्। यसले मायाको पहिचान नेपाललाई थप उत्साहित बनाएको छ,’मायाको पहिचान नेपालले भनेको छ,‘समुदायका साथीहरूसँगै हामी सरकारको नीति निर्माण, कानुन निर्माण, सरकारी र निजी क्षेत्रको रोजगारीमा जारी विभेद अन्त्य गर्न, शिक्षा, स्वास्थ्यमा समान पहुँच स्थापित गर्न हातेमालो गर्दै अगाडि बढ्नेछौ।’ एसियाका पहिलो समलिङ्गी सभासद् एवं मायाको पहिचान नेपालका कार्यकारी निर्देशक सुनिलबाबु पन्तले समुदायको कानुनी अधिकार सुनिश्चित गर्दै जीविकोपार्जनका कार्यक्रममा लाग्नु पर्ने बताए। यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकलाई समावेशी आरक्षणको व्यवस्था गर्न पन्तले माग गरे। ‘यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक भएको थाहा पाइसकेपछि कामबाट निकालिने अवस्था कहिलेसम्म?’पन्तले प्रश्न गर्दै भने,‘समावेशी नीति बनाउनु पर्यो, यो समुदायका लागि आरक्षण नै हुनुपर्छ।’ उनले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका लागि १ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गर्नु सकारात्मक भएको बताउँदै सरकार र निजी क्षेत्रले हरेक ठाउँमा यो समुदायका व्यक्तिलाई आरक्षण दिनु पर्ने उल्लेख गरे। संविधानको धारा ४२ कार्यान्वयन गर्न पन्तले सरकारसँग आग्रह गरे। उनले नीति, नियम बनाउने ठाउँमा समुदायको प्रतिनिधित्व हुनै पर्ने बताए। ‘कानुन, नीति नियम बनाउने ठाउँमा समुदायको प्रतिनिधित्व छैन,’उनले भने,‘समुदायको प्रतिनिधित्व भएमा विभेदकारी कानुन, नीति नियम बन्ने थिएनन्।’ उनले निर्वाचन ऐन नै विभेदकारी रहेको बताए। यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकलाई तालिम दिएर पूर्णकालीन राजनीतिमा लगाउने अभियान सञ्चालन गर्ने उनले बताए। निर्वाचन ऐन, श्रम ऐनमा विभेदकारी व्यवस्था हटाउन अदालतमा रिट दायर गर्ने पन्तले बताए।
राजनीतिमा आबद्ध भएर नीति निर्माण तहमा पुर्याउने अभियानमा सहभागी हुनु पन्तले समुदायलाई सुझाव दिए। ‘श्रम ऐनमा त्यस्तै छ, महिला र पुरुष मात्र श्रमिक हुन भन्ने छ,’उनले भने,‘बल्ल बल्ल काम पाए पनि तेस्रोलिंगी भएको थाहा पाए पछि तलब नै नदिई हटाउने गरिएको छ, जुन विभेदकारी छ।’ यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायले कार्यक्षेत्रमा हुने भेदभाव पनि कायम नै रहेको बताए। मायाको पहिचान नेपालकी अध्यक्ष माया गुरुङ्गले गौशालाको एक होटेलमा काम गर्दाको पीडा सुनाइन। उनले काम लगाउनेले तलब नै नदिएको बताइन। ‘पहिला त आफैँ भित्र गुम्सिएर बस्नु परेको थियो। बल्लबल्ल काम पाएको थिए,’उनले भनिन्,‘तेस्रोलिंगी भएको थाहा पाए पछि तलब नै दिएन।’
मायाको पहिचान नेपालले कार्यक्षेत्रमा हुने भेदभाव विरुद्ध निजी कम्पनीहरूसँग पनि कुरा गर्ने बताएको छ। क्षमता अभिवृद्धिका लागि तालिम दिएर रोजगारीमा लगाउनु पर्ने माग समुदायका सदस्यहरूले गरे। स्थानीय भाषा खोइ? उनीहरूले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकबारे पाठ्यक्रममा राखेर मात्रै नहुने बताउँदै शिक्षकहरूलाई बुझाउन आवश्यक रहेको बताए। नेपालको आफ्नै मौलिक पहिचान अनुसार पाठ्यक्रममा समुदायबारे बुझाउने भाषा राख्नु पर्ने उनीहरूले बताए। यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको दिमाग नै आउट हुने गरी पढाउने गरिएको उनीहरूले सुनाए। ‘५०÷६० जना विद्यार्थीको कक्षामा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकबारे पढाउँदा राम्रोसँग बुझाउने गरिएको छैन, एक त शिक्षकलाई पढाउनै आउँदैन,’उनीहरूले भने,‘अर्को नखुलेका समुदायकै शिक्षक भएका विद्यालयमा लाज भएर राम्रोसँग बुझाउँदैनन्,विद्यार्थीले कसरी बुझ्ने?’ उनीहरूले पाठ्यक्रममा स्थानीय भाषा राख्नु नै उपयुक्त हुने सुझाव पनि दिएका छन्। ‘आयातित भाषाले झन् कन्फ्युजन गराएको छ, नीति निर्माण तहमा बुझेकाहरू पनि आयातित शब्दले अलमलिएका छन्,’उनीहरूले भने,‘पाठ्यक्रममा स्थानीय भाषा नै राख्नुपर्छ।’ उनीहरूले विश्वविद्यालय, मिडिया, चलचित्र, विद्यालयमा बेसिक नलेज दिनुपर्ने आवश्यकता पनि औँल्याए। कानुन व्यवसायी, न्यायाधीशहरुलाई समुदायकोबारेमा बुझाउन आवश्यक रहेको उनीहरूले सुझाए। यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको गणना गर्न तथ्याङ्क कार्यालयलाई उनीहरूले आग्रह गरे। ‘घरमुलीलाई मात्रै सोधेर तथ्याङ्क आउँदैन,अहिलेसम्म हाम्रो गणना नै भएको छैन,’उनीहरूले भने तथ्याङ्क कार्यालयले अध्ययन गर्ने भनेको छ, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको गणना गराउन डेलिगेसन नै जानुपर्छ।’
